आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से 3 जून 2020 को भारत सरकार ने कैबिनेट बैठक में One nation One market नीति व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मैं संशोधन को मंजूरी दी/
One nation one market :-
देश के किसानों के द्वारा एक देश एक बाजार की मांग विगत 50 वर्षों से की जा रही थी, लेकिन बुधवार को वहीं कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्रीी नरेंद्र मोदी ने one nation One market नीति को मंजूरी देे दी ,जिससे किसान अब अपनी फसल को जहां ज्यादा दाम मिलेगा वह वहां पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बेच सकेगा /यह किसानोंं की आय बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी कदम है/
इससे पहले किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट की मंडियों में बेचने का अधिकार था ,लेकिन अब किसान पूरी तरह स्वतंत्र देश के किसी भी बाजार में ज्यादा कीमत में अपनी फसल को बेच सकेगा/
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला
भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को मंजूरी दे दी.
जिससे अनाज तेल तिलहन दाल प्याज और आलू जैसी फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है.
आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों के लिए की गई घोषणाएं:-
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय दोगुनीी करने करने के लक्ष्य से केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ने निम्नलिखित घोषणाएं की हैं जो निम्न है-
- कृषि अवसंरचना की स्थापना के लिए 1100000 करोड रुपए का फंड
- प्रधानमंत्री मातृत्व संपदा योजना की मछुआरों के लिए 2000 करोड रुपए आवंटित
- लघु उद्योग की एक औपचारिक करण के उद्देश्य से एक नई योजना
- पशुपालकों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15000 करोड रुपए खर्च किया जाएगा
- हर्बल खेती के लिए 4000 करोड़ पर आवंटित
- मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड रुपए अलग
- अनाज तिलहन तेल डालें प्याज और आलू जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की मंजूरी
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