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   भारत में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक लगे संपूर्ण लॉकडाउन की बाद देश भर से प्रवासी मजदूर अपने अपने गृह राज्यों और घरों की ओर लौटें अब उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है जिससे गांवों मैं लौटे प्रवासी मजदूरों की आजीविका संकट में है। इस संकट रूपी समय में प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए भारत सरकार ने Garib Kalyan Rojgar abhiyan   की शुरुआत कर रही है तो आइए जानते हैं क्या है गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना              Garib Kalyan rojgar abhiyan                      समय    125दिन                     बजट     50,000 करोड़                     संख्या     25000 प्रवासी मजदूर   इस योजनाा क शुभारंभ भारत केे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जुन को बिहार के खगड़ियाा जिला ब्लॉक बेलदौर ग्राम तेेेेलिहार के ग्राम पंचायत से करेंगे। यह योजना प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में अभियान शुरू किया जाएगा यह योजना भारत के 6 राज्य 116 जिलों में लागू किया जाएगा   जिनका विवरण निम्न हैं                                                        राज्य   

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ( UNSC) 2021-  22 महासभा के 75 वे सत्र लिए आठवीं बार यू एन एस सी का अस्थाई सदस्य चुना गया। भारत ने193 सदस्यीय माहासभा मे182 मत प्राप्त किया। भारत के साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नार्वे ने भी आयोजित सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते/ क्या है  UNSC :-                           संयुक्त राष्ट्र संघ के छह प्रमुुख अंगों अंगों में सुरक्षा परिषद संघ का महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्यय हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10  अस्थयी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन इस संघ के अस्थाई सदस्य हैं। अस्थाई सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है। UNSC का मुख्य कार्य विश्व में शांति बनाए रखना और प्रत्येक देश की सरकार से शांति स्थापित करने में सहयोग प्राप्त करना है। किसी भी वाद विवाद का अंतिम निर्णय पांच स्थायी सदस्यों और 4 अस्थायी सदस्यों इस सहमति के बाद ही माना जाता है। यदि स्थाई सदस्यों में से किसी भी  एक सदस्य कि किसी भी एक विषय पर अस्वीकृति होने पर निर्णय रद्द हो सकता है।  स्थायी सदस्य

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से 3 जून 2020 को भारत सरकार ने कैबिनेट बैठक में One nation One market  नीति व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मैं संशोधन को मंजूरी दी/ One nation one market :-                                             देश के किसानों के द्वारा एक देश एक बाजार की मांग विगत 50 वर्षों से की जा रही थी, लेकिन बुधवार को वहीं कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्रीी नरेंद्र मोदी ने one nation One market नीति को मंजूरी देे दी ,जिससे किसान अब अपनी फसल को जहां ज्यादा दाम मिलेगा वह वहां पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बेच सकेगा /यह किसानोंं की आय बढ़ाने के लिए एक दूरदर्शी कदम है/ इससे पहले किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट की मंडियों में बेचने का अधिकार था ,लेकिन अब किसान पूरी तरह स्वतंत्र देश के किसी भी बाजार में ज्यादा कीमत में अपनी फसल को बेच सकेगा/ दूसरा महत्वपूर्ण फैसला                                 भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को मंजूरी दे दी. जिससे अनाज तेल तिलहन दाल प्याज और आलू जैसी फसल